🇮🇳🔧 मिसाइल और गोला-बारूद निर्माण में निजी कंपनियों को मिली खुली छूट

रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम

🚀 बड़ा फैसला:

सबसे पहले, रक्षा मंत्रालय ने एक अहम घोषणा की है।

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अब निजी कंपनियां मिसाइल, रॉकेट और विभिन्न कैलिबर के गोला-बारूद बना सकेंगी।

इसमें पिनाका रॉकेट, आर्टिलरी शेल्स, बम और हैंड ग्रेनेड शामिल हैं।

🎯 लक्ष्य:

इसके पीछे मुख्य उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना है।

साथ ही हथियारों की कमी को दूर करना और आयात पर निर्भरता घटाना भी लक्ष्य है।

🔬 अनुसंधान और विकास में भागीदारी:

इसके अलावा, निजी कंपनियों को R&D में भी भाग लेने की अनुमति दी गई है।

वे DRDO के साथ मिलकर मिसाइल विकास और इंटीग्रेशन में सहयोग कर सकेंगी।

इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और को-डेवलपमेंट भी शामिल होगा।

📜 नियम में बदलाव:

पहले, निजी कंपनियों को PSUs से NOC लेना पड़ता था।

अब यह बाध्यता पूरी तरह हटा दी गई है।

इससे प्रक्रिया सरल होगी और देरी कम होगी।

🛡️ सुरक्षा और गुणवत्ता:

हालांकि NOC की शर्त हटा दी गई है, फिर भी कुछ नियम लागू रहेंगे।

उन्हें रक्षा मंत्रालय से लाइसेंस, सुरक्षा क्लियरेंस और सेफ्टी सर्टिफिकेशन लेना होगा।

गुणवत्ता और विश्वसनीयता पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

⚔️ सैन्य ज़रूरतें:

यह कदम इसलिए उठाया गया है क्योंकि सेनाओं को बार-बार गोला-बारूद की कमी झेलनी पड़ी।

वहीं, भारत को दो मोर्चों पर युद्ध की स्थिति के लिए तैयार रहना है।

📈 संभावित फायदे:

इस फैसले से देश में निवेश बढ़ेगा।

साथ ही उच्च कौशल वाले रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

इसके अलावा, भारत कम कीमत पर उच्च गुणवत्ता वाले हथियारों का निर्यात कर सकेगा।

⚠️ संभावित चुनौतियां:

इस बीच, कुछ चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं।

जैसे कि गोला-बारूद की सुरक्षा और गुणवत्ता को बनाए रखना।

गुप्त तकनीक की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।

इसके अलावा, बड़ी कंपनियों के बीच कार्टेल बनने का खतरा भी रहेगा।