India’s Endorsement of Palestinian Sovereignty
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भारत ने फिलिस्तीन के ‘दो-राष्ट्र समाधान’ को दिया समर्थन, UNGA में पक्ष में वोट
स्थान: नई दिल्ली | तारीख: 14 सितम्बर 2025
UN महासभा में दो-राष्ट्र समाधान के समर्थन में मतदान (छवि प्रतीकात्मक)
- लीड: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में एक अहम प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करते हुए फिलिस्तीन-इज़राइल विवाद के समाधान के लिए “दो-राष्ट्र सिद्धांत” का समर्थन दोहराया। प्रस्ताव में गाज़ा में संघर्ष समाप्त करने, बस्तियों के विस्तार पर रोक और एक संप्रभु, व्यवहार्य फिलिस्तीनी राज्य की स्थापना की अपील की गई है।
- प्रस्ताव में क्या था
- युद्धविराम: गाज़ा में जारी संघर्ष को तुरंत समाप्त करने की अपील।
- बस्तियाँ: इज़राइली बस्तियों के विस्तार, ज़मीन कब्ज़ा और विलय पर रोक की मांग।
- राज्य स्थापना: फिलिस्तीन को एक संप्रभु और व्यवहार्य राज्य के रूप में स्थापित करने का आह्वान।
- भौगोलिक अखंडता: वेस्ट बैंक और गाज़ा को एकजुट मानते हुए नाकेबंदी और कब्ज़ा खत्म करने की शर्त।
- मतदान का नतीजा
- समर्थन में: 142 देश (भारत सहित)।
- विरोध में: 10 देश।
- परहेज़: 12 देश।
- भारत का रुख
- भारत लंबे समय से दो-राष्ट्र समाधान और वार्ता-आधारित शांति प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है। मौजूदा वोट उसी निरंतर नीति का हिस्सा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद के ज़रिए टिकाऊ शांति की वकालत की जाती है।
- आगे क्या
- प्रस्ताव पारित होने के बाद नज़र अब कूटनीतिक पहल और मानवीय सहायता पर होगी। क्षेत्र में तनाव कम करने, बंधकों की रिहाई और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय की भूमिका अहम रहेगी।
India supports two-state solution in Palestine
- फोटो क्रेडिट और वैकल्पिक इमेज
- प्राथमिक स्रोत: UNGA हॉल/मतदान दृश्य की रॉयल्टी-फ्री या लाइसेंस्ड इमेज।
- वैकल्पिक: नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय की इमारत का दृश्य (कॉन्टेक्स्ट के लिए)।
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